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MPPSC 2019 PRE KI PURI TAIYARI + MP GK + MADHYA PRADESH GENERAL KNOWLEDGE
https://youtu.be/c2FiqEQAhkg
MPPSC 2019 PRELIMS FULL PAID GROUP - 8564880530 ( COMPLETE STUDY MATERIAL + TEST SERIES ) - ENGLISH और हिंदी दोनों भाषाओं में
अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता से या उससे संबंधित मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार के निर्योग्यता (Disability), को दण्डित करने के उद्देश्य से 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955, (Untouchability Offences Act, 1955) बनाया गया था।
अधिनियम का संख्यांक 22 है।
भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-
यह अधिनियम 1 जून, 1955 से प्रभावी हुआ था।
अप्रैल 1965 में गठित इलायापेरूमल समिति (Elayaperumal Committee) की अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए तथा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 [Untouchability (Offences) Act, 1955] का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) कर दिया गया था।
संशोधित अधिनियम 19 नवंबर, 1976 से प्रभावी हुआ था।
यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप ही है।
यह अधिनियम स्वयं अस्पृश्यता संबंधी व्यवहार समाप्त करने पर केंद्रित है।
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जम्मू-कश्मीर सहित देश के सभी भागों में लागू किया गया था।
धारा 1 – संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
धारा 2- परिभाषाएँ
धारा 3 धार्मिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड
धारा 4- सामाजिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड
धारा 5 अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार करने के लिए दण्ड
धारा 6 – माल बेचने या सेवा करने से इन्कार के लिए दण्ड
धारा 7- “अस्पृश्यता” उदभूत अन्य अपराधों के लिए दण्ड
धारा 8- कुछ दशाओं में अनुज्ञप्तियों का रद्द या निलम्बित किया जाना
धारा 9 – सरकार द्वारा किए गए अनुदानों का पुनग्रहण या निलम्बन
धारा 10 – अपराध का दुष्प्रेरण
धारा 11 – पश्चातवर्ती दोषसिध्द पर वर्धित शास्ति
धारा 12 – कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा उपधारणा
धारा 13 – सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा
धारा 14 – कम्पनियों द्वारा अपराध
धारा 15 – अपराध संज्ञेय और संक्षेपतः विचारणीय होंगे
धारा 16 – अधिनियम अन्य विधियों का अध्यारोपण करेगा
protection of civil rights act 1955 mppsc in hindi
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अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता से या उससे संबंधित मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार के निर्योग्यता (Disability), को दण्डित करने के उद्देश्य से 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955, (Untouchability Offences Act, 1955) बनाया गया था।
अधिनियम का संख्यांक 22 है।
भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-
यह अधिनियम 1 जून, 1955 से प्रभावी हुआ था।
अप्रैल 1965 में गठित इलायापेरूमल समिति (Elayaperumal Committee) की अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए तथा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 [Untouchability (Offences) Act, 1955] का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) कर दिया गया था।
संशोधित अधिनियम 19 नवंबर, 1976 से प्रभावी हुआ था।
यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप ही है।
यह अधिनियम स्वयं अस्पृश्यता संबंधी व्यवहार समाप्त करने पर केंद्रित है।
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जम्मू-कश्मीर सहित देश के सभी भागों में लागू किया गया था।
धारा 1 – संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
धारा 2- परिभाषाएँ
धारा 3 धार्मिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड
धारा 4- सामाजिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड
धारा 5 अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार करने के लिए दण्ड
धारा 6 – माल बेचने या सेवा करने से इन्कार के लिए दण्ड
धारा 7- “अस्पृश्यता” उदभूत अन्य अपराधों के लिए दण्ड
धारा 8- कुछ दशाओं में अनुज्ञप्तियों का रद्द या निलम्बित किया जाना
धारा 9 – सरकार द्वारा किए गए अनुदानों का पुनग्रहण या निलम्बन
धारा 10 – अपराध का दुष्प्रेरण
धारा 11 – पश्चातवर्ती दोषसिध्द पर वर्धित शास्ति
धारा 12 – कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा उपधारणा
धारा 13 – सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा
धारा 14 – कम्पनियों द्वारा अपराध
धारा 15 – अपराध संज्ञेय और संक्षेपतः विचारणीय होंगे
धारा 16 – अधिनियम अन्य विधियों का अध्यारोपण करेगा
protection of civil rights act 1955 mppsc in hindi
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 civil rights protection act 1993 mppsc mpsi mp gk latest news gs | |
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Education | Upload TimePublished on 6 Feb 2019 |
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